ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੋ ਸੁਝਾਅ …..
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ?
—————————
ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਲੋਕ ਹਿਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨਾਂ ਚੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ । ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ !
—————————
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿਧਮ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਹਾਂ!ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ।ਸੋ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇ।
——-
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
—-
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
—-
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
( ਲੈਕਚਰਾਰ)
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ : ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
