ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 05/11/2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਦੀ ਰਿਟਾਇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿਟਾਇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਰਿਟਾਇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ – ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.1.2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਮੱਤ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ —ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ — ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਕੜੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹ ਖੋਜਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਦੋਜਹਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ,ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਦੋਵਾਲੀ,ਸੀਮਾ ਸੂਦ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ।
