ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 07 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ/ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਐਨ.ਕੇ.ਕਲਸੀ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੈਬਰ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਕ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੇਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਘਟੀਆ ਪੋਲਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ‘ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਖਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਗਰੇਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਜਜ਼ੀਆ ਰੂਪੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੈਨਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ), ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
