ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 147,397 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83,904 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 63,493 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 56,856 ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
