ਮੋਹਾਲੀ 24 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਭੱਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲ ਲੱਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ (2011-12 ਤੋਂ 2024-25), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲ ਲੱਗਭਗ 229 ਕਰੋੜ (2020-21 ਤੋਂ 2023-24), ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ DPI EDS–38 ਵੱਲ ਲੱਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ (SC & Non-SC ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ) ਅਤੇ SCERT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ: 171 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੱਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ (2012 ਤੋਂ 2024)
ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ — ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ–ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੇਂਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਰੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਨ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ IT ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ।
ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਏ,ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਸਪਸ਼ਟ — ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 11 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਵੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 418 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਪਲਾਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ।
