ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 18.90 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡਬਲਯੂ-ਟੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 18.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ RERA ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 42ਬੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮਧੂ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12-17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ WTC ਟਾਵਰ A ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹37,53,161 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹18.90 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ RERA ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ₹18.90 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹30,000 ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
