ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸਫਲ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ 37 ਭੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
