ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 24,401 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3B ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
