ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
