ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਸਹਸ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
