ਪੰਜਾਬ ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ “ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਓ “ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ।ਜੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ?ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤ੍ਹਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੋ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਲੜਾਉਣ,ਨਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਖੁਆਈ ਕਰਕੇ,ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ।
