ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
