21 ਦਸੰਬਰ ਝੁਨੀਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੋਫ਼ਰ,ਫਤਿਹਪੁਰ,ਝੁਨੀਰ,ਖਿਆਲੀ ਚਹਿਲਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰਦਗੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਨੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ,ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਫੰਡ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਝੁਨੀਰ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
