ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ; ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮਕ 2021 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਹੁਣ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਮਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 19 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ (2.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਜੇ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
