ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ “ਅਣਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ₹10.99 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨਿਗਧਾ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਭਗ ₹10,99,520 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ।
