ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ – ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
ਮੋਹਾਲੀ 18 ਜਨਵਰੀ,ਬੋੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ’ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂਂਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਰੂਰ ਤਾਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਰਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਗਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
