ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਜਨਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ (Teacher’s Recruitment) ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ (TET) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ TET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ (ਅੰਜੁਮਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ TET ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। TET ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ PSTET ਪਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (B.Ed ) ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ NCTE ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 (ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ TET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਅਰਜੈਂਟ ਲਿਸਟ” ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
