ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜਨਵਰੀ .ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋਪੜ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਹਰੀਓਮ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
