Category: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ – ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 180 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ […]

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 53 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ […]

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰੈਂਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਪੜਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ […]

ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ […]

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ 2076 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 1098 ‘ਤੇ ਦਿਓ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ […]

ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 14.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ […]

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ […]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਰੀਅਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਯੂਨੀਫੈਸਟ 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ […]

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ —– ਕੈਂਥ ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:  ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀਕ ਇਰਾਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ—ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ—ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਐਸਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ। ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, “ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਬੀਜੇਪੀ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ—ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ ਹੈ,”। ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਪਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?” […]