ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 90 ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 9850.16 ਲੱਖ ਦੇ ਘਪਲੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਮਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੱਗਾ ਸਮੇਤ ਨੌ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਮੋਹਾਲੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ; ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ 21 ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰੇਨੋਵੇਸਨ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਡੀਜੀਐਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐਮਡੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉੰਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਿੰਨ ਤੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਪਲੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।ਰਾਤੀ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਗਰੀਸ ਦਿਆਲਣ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 90 ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 9850.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2167.27 ਲੱਖ ਦੀ ਘਪਲਾ ਰਾਸੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 7682.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਸੀਆਂ ਕੋਲੋ ਵਸੂਲਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕਰਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਰਜੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਿਥੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ 42% ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੀਜੀਐਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੱਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਐਮਡੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
Continue Reading