Tag: ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ —– ਕੈਂਥ ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:  ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀਕ ਇਰਾਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ—ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ—ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਐਸਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ। ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, “ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਬੀਜੇਪੀ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ—ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ ਹੈ,”। ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਪਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?” […]