200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ₹700 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਏਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ।
ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮ (ਜੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ₹700 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ), ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮ (ਜੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90% ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਈਜੀਐਸ 1977 ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਏਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮ (ਜੀ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ 2+50% ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
