ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰੀਏ !
ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਦਰਹਾਉਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੋਣ ਦਾ ਵੋਟ-ਗਣਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ—ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਮਏਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ / ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ; ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਮਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ—ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ? ਕੌਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਵੰਡੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗੱਠਜੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਨੌਜਵਾਨ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ? ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ?
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡਦੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ “ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ?”
ਬੁੱਧ ਬਾਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ?
ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
+++++
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
