ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ’ (ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.-ਈ.ਵਾਈ. (FICCI-EY) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (India-specific) ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ FICCI-EY ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਾਲ (Ease of doing business) ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਖਾਲ (Ease of breathing) ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PM2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 10-ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ PM2.5 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਐਕਟ’ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ FICCI ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
