ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸਓਪੀ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਸੀਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
