ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,8 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ):
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ (ਸਸ਼ਤਰ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1972 (ਹੁਣ 2021) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਪਦ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1972 ਦੇ ਐਕਟ ਵਾਲ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2022 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
