ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,24, ਦਸੰਬਰ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ);
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕਰਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੱਜਲਖਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਤਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
