ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਸੋਯਾਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
