ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਫਰਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ 28 ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ” ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। “ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਛਾਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019-20 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, 11 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 28 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
