ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜੰਜੂਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 (2) ਤਹਿਤ ਜੰਜੂਆ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜੰਜੂਆ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਪੱਤਰ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਰਾਜ ’ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
