ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 126 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ 503 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ।
