ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਟਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਏਆਈ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 182.88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸਆਈਏ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫੀਪੁਰ, ਨੰਡਿਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(e) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਈ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ SCO ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
