ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 8 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 565 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 143 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 308 ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,432 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 42 ਉਪ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 400 ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ:
ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚਾ: ₹2,60,437 ਕਰੋੜ ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. (GSDP): ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ: ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ: “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0” ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਵੱਧ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0: ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ₹690 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ‘ਪਰਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹15,377 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 19% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹2,971 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ₹1,220 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ
ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹18,304 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ (36.52 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਲਈ ₹6,150 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।
ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ।
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ: ₹360 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ₹261 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ₹585 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ₹1,170 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ (₹10 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ) ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ: PMAY (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ₹800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ।
ਖੇਡਾਂ: ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ: ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਵੀ-ਕਵਚ 2.0’ ਜੈਮਰ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ CCTV ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹535 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ।
