ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ);
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਐਫਐਲਡੀਪੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਓ-ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 115 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਅਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬੈਕਲੌਗ ਅਤੇ ਅਣਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
