ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲੇਗੀ। 1960 ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਲੱਭੀ ਹੈ।ਇਜ ਨਹਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ “ਬਾਣੀ” ਦੇ ਰਾਖੇ” ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1960 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1960 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
