ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ “ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਕੇਟ” ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਮਓ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।
