ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ₹162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਮਾਰਚ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-

ਵਿੱਤ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ 2026 ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ , ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂਨੂੰ ₹162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ “ਫਾਸਟ”, ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਐਮ ਪੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 16% ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 70% ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ‘ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਏਆਰਈ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ , ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਵੰਡ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Latest News

Latest News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।