ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰੇਜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਨੂੰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਐਥਲੀਟ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਥਲੀਟ ਰੇਲਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ” ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ – ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
