ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
