ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲੇਵਲ-14) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। BBMB ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂਬਰ ਪਾਵਰ’ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ’ਮੈਂ’ਤੁਸੀਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ’ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
