31 ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 62 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 6 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਆੰਗਣਵਾੜੀ, ਸਕੂਲ ਕਮਰੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ) ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 31 ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 200 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਕਸ ਨਿਊਜ਼:
ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
