ਰੀਕਾਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ, 6635 ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲਜ਼) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਰੀਕਾਸਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 4161 ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ , ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ਰਿਕਾਸਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 252 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਲੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ।
