ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜੲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਅਧੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਭੱਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4161 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤਾਹਿਤ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
