ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਰੀਲਾਂ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫਜ਼ੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀਕਾਰ (ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ਼) ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।
