ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ
ਮੋਰਿੰਡਾ ,26, ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫਤਰੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ੀਲਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਲੀ ਬਿਲ ਪਾ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
