7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਖਮਾਣੋਂ,1 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ);
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ (BRC, IEC, CDS) ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ,ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਾਧਿਨਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ-ਪੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ (BRC, IEC, CDS) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮਪਲਾਈਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
