ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ‘ਜਿੱਤੀ’
ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ
ਮੋਹਾਲੀ 1 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਸ ਮਹਾਜਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੈਂਡਚੈਸਟਰ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ ਗਊ-ਚਰਾਂਦ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਮਸਾਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਨੇ ਫੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ:
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਬਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਗਊ-ਚਰਾਂਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
