ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):—
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਤਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
