ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ, ਟੀਕੇ, ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ (QR) ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ H2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ – ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਛਾਪਣਾ ਜਾਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ) ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ 1 ਜੁਲਾਈ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ 1 ਜੁਲਾਈ, 2028 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
