ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਇਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
